Actueel
ANWB-data-onderzoek: ‘Met de EV naar het buitenland? Kies dan bij voorkeur voor snelladen’
Steeds meer Nederlanders gaan met de elektrische auto op vakantie. Afgelopen zomer reden ruim 360.000 vakantiegangers* met een elektrische auto naar hun favoriete bestemming. Uit nieuw data-onderzoek van ANWB Laadpas blijkt dat er door heel Europa grote verschillen zijn in laadkosten. Nederlandse vakantiegangers die deze herfst- of komende wintersportvakantie met de elektrische auto op reis gaan, zijn het beste af met snelladen. Nederlandse laadpassen worden vrijwel altijd geaccepteerd bij snelladers, waardoor het risico op zeer dure laadsessies beperkt is en het prijsverschil met langzaam laden – afhankelijk van het land – klein is.
In tegenstelling tot Nederland is snelladen in het buitenland niet veel duurder dan langzaam laden. Bovendien is de kans op een onverwacht hoge rekening, bijvoorbeeld als gevolg van hoge blokkeertarieven, bij snelladen veel kleiner dan bij een reguliere laadpaal in het buitenland.
Dit blijkt uit het nieuwste data-onderzoek van ANWB Laadpas, gebaseerd op het laadgedrag van 230.000 Nederlandse klanten afgelopen zomervakantie. Daarnaast werken Nederlandse laadpassen op vrijwel alle snelladers, terwijl dat bij langzame laadpalen in het buitenland niet altijd het geval is. Bij gebruik van publieke laadpalen blijft het verstandig het tarief – en bijbehorende kosten zoals blokkeertarieven – vooraf te checken.
In Nederland geldt de vuistregel dat snelladen (€12,05 per 100 km) duurder is dan laden aan een normale laadpaal (€8,25 per 100 km) op straat. In veel andere Europese landen is dit echter anders. Zo werd in Frankrijk gemiddeld zelfs iets minder betaald voor een kilowattuur aan een snellader (€10,23 per 100 km) dan aan een gewone, langzame laadpaal. Ook in Spanje is snelladen (€9,90 per 100 km) goedkoper.
In alle onderzochte vakantielanden is het prijsverschil tussen snelladen en langzaam laden kleiner dan in Nederland. Een van de oorzaken hiervoor is het zogenoemde blokkeertarief, een tijdsgebonden tarief bovenop het stroomtarief. Deze tarieven beïnvloeden de prijs van het laden. Laadsessies aan een gewone laadpaal van meer dan een euro per kilowattuur kwamen het vaakst voor in Zwitserland (14%), gevolgd door Oostenrijk (10%), Frankrijk (8%) en Duitsland (7%). In Kroatië en Noorwegen zijn geen sessies geweest waarbij het gemiddelde boven de 1 euro per kWh uitkomt.
Bij snellaadpalen geldt soms ook een tijdsgebonden tarief, maar omdat deze palen doorgaans op doorstroomlocaties staan, zoals tankstations of supermarkten, staat een EV daar niet snel een hele dag of nacht. Aan een gewone laadpaal wel, wat te zien is in de gemiddelde betaalde prijs per kWh.
Daarnaast is in veel Europese landen het snellaadnetwerk de afgelopen jaren enorm uitgebreid. Toegenomen concurrentie, schaalgrootte en mogelijke subsidies zijn mogelijke oorzaken voor de relatief lage snellaadtarieven in onder andere Frankrijk en Spanje.
Uit de data blijkt dat in Noorwegen het laden van de elektrische auto het goedkoopst is, zowel langzaam als snelladen. Zwitserland staat – misschien niet verrassend – juist onderaan de lijst; laden is hier het duurst en in het geval van langzaam laden meer dan twee keer zo duur als in Noorwegen.
Bekijk hier alle uitkomsten van het ANWB data-onderzoek: dit kost laden in het buitenland
*Blijkt uit de ANWB zomervakantie 2024 onderzoek. Resultaten: 73 procent van de Nederlanders ging afgelopen zomer tijdens het hoogseizoen op vakantie (17.7 miljoen Nederlanders/ 73% = 12.9 miljoen Nederlanders op vakantie. Daarvan ging 2,8% met de EV op vakantie (12.9 miljoen/ 2,8% = 361.788 Nederlanders).
- ANWB-data-onderzoek: ‘Met de EV naar het buitenland? Kies dan bij voorkeur voor snelladen’. Illustratie ANWB Energie.
Transdev Nederland bestelde 96 e-bussen bij Solaris
Transdev Nederland Holding bestelde eerder dit jaar 96 emissievrije batterijbussen bij Solaris Bus & Coach. De leveringen staan gepland voor het laatste kwartaal van 2025.
De moderne vloot batterijbussen van Solaris zal het openbaar vervoer in de provincie Utrecht bedienen. Transdev Nederland (Connexxion) is een van de grootste exploitanten in Nederland en een leider in emissievrije mobiliteit. De order voor 96 elektrische Solaris-bussen is onderdeel van de strategie van het bedrijf om de gehele vloot in Utrecht te vervangen door emissievrije voertuigen. Momenteel exploiteert de stad Utrecht 50 buslijnen, die jaarlijks 30 miljoen passagiers bedienen.
Transdev koos voor de Solaris High Energy-batterijoplossing, bekend om hun hoge capaciteit en het vermogen om de noodzaak van frequent opladen gedurende de dag te verminderen. Transdev Nederland is al bekend met de producten van Solaris. In Zuid-Holland exploiteert het een vloot van 20 Urbino 12 waterstofbussen, aangedreven door brandstofceltechnologie. Daarnaast rijden de Trollino 18 trolleybussen van Solaris in het kenmerkende MetroStyle-ontwerp al enkele maanden in Arnhem.
- Transdev Nederland bestelde voor Utrechtse concessie 96 e-bussen bij Solaris. Foto Solaris.
Friese OV-monitor: Fries OV is – behalve op de Waddeneilanden – de gevolgen van coronacrisis nog altijd niet te boven
In 2019 maakten 16 miljoen reizigers gebruik van het Friese openbaar vervoer (busvervoer en regionale spoorlijnen). In 2023 waren dat er 13,8 miljoen. Ten opzichte van 2022 is dat weliswaar een stijging van 5 procent, maar het ligt nog altijd 14 procent onder het niveau voordat in 2020 de COVID-epidemie uitbrak en de Friese reizigersaantallen dramatisch daalden tot 9 miljoen. Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde Friese OV-monitor over 2023.
De verklaring is simpel en niet alleen toepasbaar op het OV in de Provinsje Fryslân: forensen zijn vaker gaan thuiswerken en maken minder vaak gebruik van het OV. Wel telde vorig jaar een groot aantal stakingsdagen.
Vooral het busvervoer in de provincie blijft achter, zo blijkt uit de Friese OV-monitor over 2023. Vorig jaar waren er 8,9 miljoen instappers, 16 procent minder dan in 2019. Het treinvervoer deed het relatief gezien beter. Het aantal instappers kwam vorig jaar uit op 5 miljoen, 7 procent meer dan in 2022 en 8 procent minder dan in 2019. Het busvervoer op de Waddeneilanden vormt een uitzondering. Daar zitten de reizigersaantallen alweer boven het laatste pre-coronajaar. In 2023 checkten hier 339.300 passagiers in tegen 334.200 in 2019.
Een ander puntje van kritiek is dat de punctualiteit van het Friese openbaar vervoer lichtjes is afgenomen. Hierbij wordt een bandbreedte gehanteerd van 3 minuten. Vorig jaar vertrokken 84,3 procent van de busritten op tijd, tegen 86,1 procent in 2002. Het percentage bussen dat op tijd aankomt, ligt beduidend hoger, maar ook was ten opzichte van 2022 sprake van een daling: 92,9 procent tegen 93,4 procent.
Het aantal treinen dat op tijd aankomt, daalde lichtjes van 94,2 procent naar 93,9 procent. Bij vertrek was wel sprake van een verbetering: vorig jaar vertrok 98,5 procent op tijd, in 2022 was dat 97,6 procent. De iets lagere punctualiteit ging niet ten koste van de klanttevredenheid, aldus de OV-monitor. Die vertoonde zelfs een lichte stijging: van 7,7 naar 7,8. Er waren meer incidenten (van 775 naar 900), maar toch voelt de Friese reiziger zich veilig in bus en trein. De veiligheid in het Friese OV waardeert hij met een 8,5 (in 2022: 8,4). Landelijk is dat een 7,9.
Van de belangrijkste OV-hubs in Friesland geeft de reiziger transferium Feanwâlden en Drachten-Oost het hoogste cijfer: een 7,5. Het busstation op de kop van de Afsluitdijk bij Zurich is al jaren terecht het slechtste jongetje van de klas met vorig jaar een 5,9. De faciliteiten zijn een aanfluiting: een slecht tegen de wind afgeschermd bushokje biedt de reiziger weinig bescherming
ª Friese OV-monitor: Fries OV is – behalve op de Waddeneilanden – de gevolgen van coronacrisis nog altijd niet te boven. Redactiefoto.
TreinTramBus: “Reizigers tussen Antwerpen en Brussel draaien op voor snelle trein naar Nederland”
De NMBS en NS maakten gisteren bekend dat het treinaanbod tussen Nederland en België vanaf 15 december verdubbelt, met forse reistijdwinst. Bovenop de bekende Beneluxtrein (‘IC Brussel’) die elk uur naar Nederland rijdt en vanaf december EuroCity gaat heten, komt er ieder uur een bijkomende EuroCity Direct.
Met deze nieuwe internationale trein – een gezamenlijk initiatief van de NMBS en de Nederlandse Spoorwegen (NS) – heb je voor een rit van Amsterdam naar Brussel drie kwartier minder nodig dan vandaag. “Natuurlijk is het goed dat er meer treinen tussen Nederland en België gaan rijden. Dit klinkt ons als muziek in de oren”, zegt Peter Meukens, voorzitter van reizigersvereniging TreinTramBus. “Maar de muziek wordt ernstig ontsierd door een aantal valse noten. En dat zint ons helemaal niet.”
Volgens de NMBS trein je vanaf 15 december “zeer flexibel” en snel tussen Amsterdam-Zuid (niet meer Amsterdam Centraal), Schiphol, Rotterdam-Centraal, Antwerpen-Centraal en Brussel-Zuid. Brussel Centraal en Brussel Noord,toch niet de minste stations, worden ook overgeslagen. In Nederland mogen binnenlandse reizigers die trein ook gebruiken. “Maar in België niet. De NMBS verbiedt Belgische treinreizigers om met de EuroCity Direct van Antwerpen naar Brussel te rijden. Daar kunnen we in het geheel geen begrip voor opbrengen”, aldus Meukens. “Maar daarmee niet genoeg, het kan nog erger, want het aantal treinen tussen Nederland en België verdubbelt dan wel, het aantal treinen tussen Antwerpen en Brussel neemt met een kwart af. Flexibel en snel reizen is voor de binnenlandse reizigers niet meer weggelegd.”
Vandaag rijden er ieder uur vier IC-treinen tussen Antwerpen, Mechelen en Brussel. Twee ervan stoppen ook in Mortsel-Oude-God, Mechelen-Nekkerspoel en Vilvoorde, waardoor die stations over een halfuurdienst richting Brussel en Antwerpen beschikken. Om de bijkomende internationale treinen te kunnen laten rijden, schrapt de NMBS nu één op de vier IC-treinen. Tussen Antwerpen en Brussel blijven er vanaf half december nog maar drie treinen per uur over. Mortsel-Oude-God, Mechelen-Nekkerspoel en Vilvoorde vallen terug op een schamele uurdienst.
Meukens: “Wat bezielt de NMBS? De files rond Antwerpen en Brussel groeien van maand tot maand. De federale overheid en de NMBS hebben in het Openbaredienstcontract (ODC) de ambitie verankerd om er 30 % reizigers bij te winnen. Waarom schaft de NMBS dan een kwart van het treinaanbod tussen de twee grootste steden van het land af?” Volgens dat ODC mag de NMBS eigen commerciële activiteiten ondernemen, maar ze mogen nooit ten koste gaan van de kwantiteit én de kwaliteit van het binnenlands aanbod, dat nauwkeurig gedefinieerd is. De NMBS breekt dus haar woord en schendt bepalingen van het ODC. Dat is ongezien!
Tot nu toe heeft Sophie Dutordoir, CEO van de NMBS, niet geantwoord op de open brief die Antwerpen, Mortsel, Vilvoorde, Blankenberge, Roeselare, Waremme en Zutendaal hierover samen met TreinTramBus op 29 augustus gestuurd heeft. “De NMBS toont hiermee niet dat de binnenlandse reizigers eerste prioriteit zouden zijn”, zegt TreinTramBus-voorzitter Peter Meukens. “Vanaf 15 december zal in volle ochtendspits tussen 7.25 uur en 7.54 uur in Antwerpen geen enkele trein naar Brussel vertrekken. De Beneluxtrein (EuroCity) kan niet helpen, want de eerste trein uit Nederland komt pas rond kwart over acht in Antwerpen aan. Dat wordt chaos, want nu al moeten reizigers rechtstaan. TreinTramBus gaat dat zeer nauwgezet in de gaten houden.”
- TreinTramBus: ‘Wat bezielt de NMBS? Reizigers tussen Antwerpen en Brussel, de twee grootste steden in België, draaien op voor snelle trein naar Nederland’. Foto NS.
Arriva wint aanbesteding Achterhoek Rivierenland en blijft er met bussen en treinen rijden
Arriva mag de komende jaren (maximaal 17) met start in december 2025 door blijven rijden met de treinen en bussen in de Achterhoek en Rivierenland. Vandaag maakte de provincie Gelderland bekend dat het ov-contract met een waarde van ruim 2 miljard in dit concessiegebied aan Arriva is gegund. En vanzelfsprekend is Arriva hier bijzonder blij mee. Keolis en EBS waren ook in de race.
Sinds 2010 rijden er Arriva-bussen rond in de Achterhoek en al sinds 2003 in Rivierenland. Vanaf 2012 kwamen daar de treinen bij. “Al die jaren hebben de chauffeurs, machinisten en stewards en alle indirect betrokkenen hun schouders eronder gezet en met veel plezier gewerkt,” aldus Arriva. Vanaf 2025 komen daar ook nog de 9 treinen van de voormalige concessie Arnhem – Nijmegen bij.
Arriva kijkt vol goede moed uit naar de komende jaren en zet de huidige manier van werken door. “We hebben er super veel zin in en zetten ons beste beentje voor om zoveel mogelijk reizigers via het ov te verbinden met stad en platteland. We zijn er klaar voor!”, zegt regiodirecteur Annemarie Hoogeveen.
Wat verandert er in 2025? De huidige busvloot wordt vanaf de start van de nieuwe concessie voor een groot deel vervangen voor nieuwe, elektrische bussen. Deze comfortabele bussen worden uitgevoerd in de RRReis-huisstijl.
Maar bij de treinenvloot vindt echt een flinke metamorfose plaats. De huidige rode treinen gaan rijden in de RRReis-huisstijl en worden paars met groen en wit. Ook komen er toiletten in alle treinen en krijgen de treinen een algehele upgrade, met onder meer een nieuw interieur en een nieuw reisinformatiesysteem.
Arriva zegt met haar aanbieding naadloos aan te sluiten op de hoofdopgaven die door de provincie zijn uitgevraagd. Dat is het verbeteren van de bereikbaarheid, het benutten van de kansen in de regio’s en het verhogen van de duurzaamheid van het ov in Achterhoek-Rivierenland. Vanaf december 2025 gaat de nieuwe concessieperiode van start.
- Arriva wint aanbesteding Achterhoek Rivierenland en blijft er met bussen en treinen rijden – in RRReis-uitmonstering. Illustratie Arriva.
Nieuw: drempelloos (inter)nationaal reizen met bus en trein met slechts één ‘swipe’ op je mobiel bij Arriva Limburg
Arriva introduceerde in haar reisapp glimble een nieuwe manier van in- en uitchecken. Met behulp van locatiebepaling op de telefoon reizen passagiers door in- en uit te swipen in alle bussen en treinen van Arriva in Limburg. Door in de glimble-app ‘in te swipen’ activeren ze een geldig vervoerbewijs. Door ‘uit te swipen’ checken ze uit en worden de kosten voor de reis direct berekend.
Met deze nieuwe manier van reizen hoeft men niet meer in- en uit te checken bij het overstappen en behoort ‘vergeten uit te checken’ tot de verleden tijd. Als de reisapp signaleert dat iemand niet meer reist, wordt diegene namelijk automatisch uitgecheckt.
De nieuwe manier van reizen op basis van locatiebepaling (GPS) is mogelijk in alle bussen en treinen van Arriva in de concessie Limburg, op de Drielandentrein tussen Maastricht en het Duitse Aachen en zelfs in de regionale treinen van Aachen naar Köln. Het tarief dat de reiziger betaalt, is hetzelfde als het reguliere OV-tarief.
Limburgs gedeputeerde voor mobiliteit, Jasper Kuntzelaers, is alvast heel blij met deze stap: “We willen de verbindingen van Limburg met het buitenland verbeteren. Reizen met het openbaar vervoer over de grens kan lastig zijn voor mensen. Deze nieuwe manier van reizen maakt het makkelijker én leuker om voor werk of plezier de grens over te gaan. Dat is geweldig voor de Limburgers!’
Door swipen naar Aachen en Köln mogelijk te maken is een eerste belangrijke stap gemaakt op weg naar soepel en makkelijk internationaal reizen, de achterliggende techniek is er klaar voor. Samen met de partners aan Duitse zijde wordt nu gekeken hoe een verdere uitbreiding van internationale ticketing kan worden ingevoerd.
“Met de introductie van deze innovatieve manier van in- en uitchecken via onze glimble-app, zetten we een grote stap richting een zorgeloze (internationale) reiservaring voor onze reizigers,” zegt regiodirecteur Michiel Cusell van Arriva Limburg. “Door simpelweg te swipen, maken we het reizen met het openbaar vervoer niet alleen eenvoudiger, maar ook leuker en toegankelijker, ook over de grens. Dit is een belangrijke mijlpaal in onze voortdurende inzet om het reizen in Limburg en daarbuiten te verbeteren. We zijn trots om deze vooruitgang te bieden aan onze reizigers en kijken uit naar de verdere uitbreiding van deze technologie.”
Reisapp ‘glimble by Arriva’ is ontstaan vanuit de MaaS pilot Limburg. De pilot Mobility as a Service, kortweg MaaS, is een initiatief van de Provincie Limburg en het Ministerie van IenW. Via een aanbesteding werd Arriva geselecteerd als dienstverlener voor de pilot MaaS in Limburg. Deze MaaS pilot eindigde eind 2023 en hield zich bezig met vernieuwende oplossingen voor het openbaar vervoer.
Na Limburg werd de ‘glimble by Arriva-app’ ook geïntroduceerd in de rest van Nederland. Om reizen zo drempelloos te maken, is daar nu reizen met locatiebepaling als functionaliteit aan toegevoegd. Uiteraard is daarbij de privacy van de reiziger gewaarborgd. Locatiegegevens worden niet gedeeld en alleen gebruikt voor het afrekenen van de gemaakte reis.
Hoe betalen reizigers voor hun reis? Dat doen ze achteraf. Dit doen ze met een creditcard die gekoppeld is aan reisapp glimble. Later dit jaar worden andere betalingsmogelijkheden toegevoegd, zoals iDeal.
- De nieuwe manier van reizen op basis van locatiebepaling (GPS) is mogelijk in alle bussen en treinen van Arriva in de concessie Limburg, op de Drielandentrein tussen Maastricht en Aachen en in de regionale treinen van Aachen naar Köln. Redactiefoto.
Fastned en Noot Personenvervoer slaan handen ineen voor verduurzamen groepsvervoer
Fastned, het Europese snellaadbedrijf, slaat een nieuwe richting in. Concentreerde het bedrijf zich tot voor kort in Nederland en andere Europese landen op de aanleg van snellaadplaatsen langs autosnelwegen, nu start het bedrijf een samenwerking op met Noot Personenvervoer, een leidende speler in Nederland op het gebied van personenvervoer en mobiliteitsdiensten.
Fastned helpt Noot bij het realiseren van zijn ambitieuze plannen om het wagenpark te elektrificeren, waarmee zij hun CO2-uitstoot flink verminderen en een grote stap zetten in het verduurzamen van het groepsvervoer. Noot profiteert van aantrekkelijke laadaanbiedingen en een zorgeloze en snelle laadervaring op alle snellaadstations van Fastned in Europa.
Door de samenwerking krijgt Noot toegang tot Fastneds meermaals bekroonde laadervaring van hoge kwaliteit met ruim 1.900 laders op meer dan 320 snellaadstations in zeven Europese landen.
“Betrouwbaar en comfortabel personenvervoer aanbieden op een duurzame manier, daar werken we bij Noot continu aan,” zegt Martijn Kersing, directeur van Noot Personenvervoer. “Daarom zijn we blij met deze samenwerking met Fastned, marktleider in het aanbieden van hoogwaardig laden in heel Europa met 100% energie uit hernieuwbare bronnen. We kijken ernaar uit om met deze samenwerking samen duurzame en inclusieve vervoersdiensten naar een hoger niveau te tillen en CO2-uitstoot verder te vermijden.”
Met zijn ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen heeft Noot al meer dan 1.300 volledig elektrische voertuigen in zijn wagenpark en dit aantal zal de komende jaren verder toenemen. Naast verduurzaming creëert Noot een positieve sociale impact door mobiliteitsdiensten aan te bieden aan kinderen, ouderen en mensen met een mobiliteitsbeperking.
Fastned ondersteunt de missie van Noot. Naast het betrouwbaar, gemakkelijk en aangenaam maken van elektrisch rijden, is Fastned altijd bezig geweest met het bouwen van iets groters. Door het creëren van positieve veranderingen voor het milieu, de samenleving en medewerkers, gelooft Fastned dat we met elkaar een betere plek om te werken en te leven kunnen realiseren. Recent heeft het bedrijf hier ook een B Corp-certificering voor verkregen.
“Met deze samenwerking zetten wij samen een volgende stap bij het verminderen van de uitstoot van het wagenpark,“ aldus Lieke Duijmelings, commercieel directeur bij Fastned. “Dit past naadloos bij onze missie. Het is fantastisch om te zien hoe Noot verduurzaming en positieve sociale impact samenbrengt door het aanbieden van duurzame en inclusieve mobiliteitsoplossingen. Daar helpen wij als Fastned graag bij door hen toegang te geven tot het grote Europese netwerk van snellaadsations met een zorgeloze laadervaring.”
• Fastned en Noot Personenvervoer slaan handen ineen voor verduurzamen groepsvervoer. Foto Fastned.
Zes nieuwe elektrische midibussen voor Mechelen
Na de herfstvakantie start De Lijn in Mechelen met emissievrij openbaar vervoer. Zes aantrekkelijke, toegankelijke, emissievrije en stille midi elektrische bussen met een lengte van 8,5 m worden ingezet op stadslijnen in de stad. Ze vertegenwoordigen een substantiële verbetering van het openbaar vervoer.
De indienstname van de 6 midi e-bussen, net als de 7 in Brugge geleverd door het Chinese Yes-EU past in het programma van De Lijn om tegen 2035 – relatief laat gezien de deadline van 2030 in de meeste andere Europese landen – volledig emissievrij openbaar vervoer aan te bieden in heel Vlaanderen.
De nieuwe midi e-bussen worden vooral ingezet op stadslijn 1, van Mechelen Station naar Sint-Libertus op Nekkerspoel. Ze zullen sporadisch ook andere stadslijnen bedienen. Hun thuishaven, de stelplaats aan de Elektriciteitsstraat, is intussen voorzien van de nodige laadinfrastructuur.
“Met deze spiksplinternieuwe e-bussen willen we het openbaar vervoer in Mechelen nog aantrekkelijker maken voor onze reizigers,” zegt De Lijn’s directeur-generaal Ann Schoubs. “Net zoals bij onze andere e-bussen kunnen reizigers hun gsm opladen, kunnen ze op een extra-breed scherm actuele ritinformatie vinden, zitten ze op aangename stoelen bekleed met gerecycleerd leder en kunnen minder mobiele reizigers vlotter in- en uitstappen via de elektrisch bediende automatische oprijplaat. Maar ook aan de veiligheid van zowel reizigers als voetgangers en de chauffeur is gedacht. Zo beschikken de e-bussen over camera’s in plaats van spiegels en kan de chauffeur een beroep doen op moderne actieve en passieve veiligheidssystemen.”
“Hier hebben veel reizigers lang naar uitgekeken. Deze nieuwe bussen zetten eindelijk de deur open naar een nieuwe toekomst voor De Lijn in Mechelen”, zegt schepen van mobiliteit Alexander Vandersmissen. “Qua techniek, efficiëntie en rijcomfort zijn ze een enorme stap voorwaarts. Als we het gebruik van het openbaar vervoer willen stimuleren, dan kan dat alleen met een kwalitatieve en comfortabele vloot die onze burgers een meerwaarde biedt. We verwelkomen de bussen dan ook met open armen. Samen met de aanleg van heel wat toegankelijke bushaltes, de recente uitbreiding van het aantal busbanen en het inspelen op de noden van reizigers door bijvoorbeeld een buslijn naar Malinas of shoppingbiljetten voor De Lijn, willen we het openbaar vervoer in onze stad aantrekkelijker maken.”
“Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol om onze binnenstad bereikbaar en aantrekkelijker te maken,” zegt burgemeester Bart Somers. “Als toonaangevende centrumstad met 5.000 dagelijkse verplaatsingen via het openbaar vervoer hebben we hierin een belangrijke taak te volbrengen. We appreciëren de inspanningen van De Lijn, en kijken uit naar de verdere uitbouw van een efficiënt openbaar vervoer.”
“Een robuust en klimaatvriendelijk openbaar vervoersnetwerk is essentieel in het werken aan een duurzame stad. Elektrische bussen stoten geen vervuilende uitlaatgassen uit, wat ten goede komt aan de luchtkwaliteit. Daarnaast zijn ze ook stil, waardoor we ook minder geluidsoverlast hebben. Kortom, deze elektrische bussen zijn een aanwinst voor onze stad als een duurzame vervoersoptie,” zegt schepen voor klimaat en milieu Patrick Princen.
Op zondag 3 november kan de bevolking kennis maken met deze nieuwe elektrische bussen. Hierover zal nog uitvoerig gecommuniceerd worden.
- Zes nieuwe Yes-EU elektrische midibussen voor Mechelen. Foto De Lijn.
Lelystad Airport volgend jaar toch open?
Barry Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat (PVV), streeft er toch naar volgend jaar Lelystad Airport tegen alle verwachtingen in te openen. In het regeerakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB staat dat in 2025 een besluit genomen wordt over de luchthaven. Niet iedereen is het eens met een mogelijke opening.
Een groot aantal partijen verwacht dat hierdoor meer geluidshinder voor omwonenden ontstaat. “Dus ik moet nog kijken waar dat landt, om het in luchtvaarttermen te zeggen’, zegt Madlener in gesprek met Nieuwsuur. Daarentegen zijn de PVV en de VVD voorstander. “En het is goed om vliegen betaalbaar te houden en voor Schiphol om economische waarde te behouden”, vult de VVD aan.
De afgelopen jaren is de luchthaven vernieuwd. Er werd een redelijk royale vertrekhal gebouwd, de verkeerstoren werd verhoogd en de landingsbaan werd gerenoveerd. Daarmee leek de luchthaven klaar voor een opening, maar het vorige kabinet, bestaande uit de VVD, D66, CDA en ChristenUnie, zag daar toch vanaf. De PVV wil met de nieuwe regeringspartijen een andere route vliegen. “Er is heel veel in geïnvesteerd. Ik vind het wel heel zonde als zo’n investering voor niks blijkt te zijn geweest. Dus wat dat betreft hoop ik dat ie wel open kan”, aldus Madlener.
NSC en BBB kijken anders aan tegen een mogelijke opening. Net als de meerderheid van de Tweede Kamer. Kamerlid Olger van Dijk (NSC) refereert eveneens naar de geluidsoverlast die een opening mogelijk met zich meebrengt. BBB-Kamerlid Cor Pierik verwacht dat er veel stikstofruimte gevraagd wordt, al sluit hij niet uit dat het standpunt van de partij kan veranderen als tot nieuwe inzichten gekomen wordt.
- Lelystad Airport volgend jaar toch open? Redactiefoto.